१७ भदौ, काठमाडौं । बेल्जियमले यसै महिनाको अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेको छ। यो घोषणा बेल्जियमका परराष्ट्रमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री म्याक्सिम प्रेभोले गरेका हुन्।

‘प्यालेस्टाइनलाई बेल्जियमले संयुक्त राष्ट्र संघको सत्रमा मान्यता दिनेछ । साथै इजरायली सरकारविरुद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाइनेछ,’ प्रेभोले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्।

प्रेभोका अनुसार बेल्जियमले इजरायलमाथि १२ वटा प्रतिबन्ध लगाउनेछ । ती प्रतिबन्धहरूमा अधिग्रहित पश्चिमी किनारमा रहेका अवैध इजरायली बस्तीबाट सामान आयातमा रोक लगाउने र इजरायली कम्पनीहरूसँगको सार्वजनिक खरिद नीतिहरू पुनरावलोकन गर्ने लगायतका कदमहरू रहेका छन्।

बेल्जियमको मध्यमार्गी क्रिश्चियन डेमोक्र्याट पार्टीका सदस्य समेत रहेका प्रेभोले यो निर्णय ‘प्यालेस्टाइनमा विशेषगरी गाजामा भइरहेको मानवीय त्रासदी’ का कारण गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीले थपेका छन्, ‘यो मान्यता औपचारिक रूपमा त्यतिबेला मात्र लागु हुनेछ जब गाजाबाट अन्तिम बन्धक मुक्त हुनेछन् र हमासले अब प्यालेस्टाइनको व्यवस्थापनमा कुनै भूमिका खेल्ने छैन ।’

बेल्जियमका प्रधानमन्त्री बार्ट डे वेभरले गत महिना प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिन कडा सर्तहरू जोडिनुपर्ने बताएका थिए ।

जुलाईमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले पनि विश्व नेताहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा जम्मा हुँदा फ्रान्सले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने घोषणा गरेका थिए । सेप्टेम्बर २२ मा फ्रान्स र साउदी अरेबियाले संयुक्त रूपमा प्यालेस्टाइन मान्यता दिने बारे बैठक आयोजना गर्नेछन्। अस्ट्रेलिया, क्यानडा र बेलायतले पनि यसै महिना सर्तसहित प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्।

यस वर्ष अप्रिलसम्म १४७ देश (संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरूको ७५ प्रतिशत) ले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिइसकेका छन्। तर इजरायल र संयुक्त राज्य अमेरिका यस कदमको कडा आलोचना गर्दै आएका छन्।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले फ्रान्सको घोषणालाई ‘लापरबाहीपूर्ण निर्णय’ भन्दै यसले ‘केवल हमासको प्रचारलाई बल दिन्छ’ भनेका थिए। रुबियोले लगत्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले महासभा अघि न्यूयोर्कमा प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूको भिसा अस्वीकार गर्ने वा रद्द गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

इजरायलका कट्टरपन्थी वित्तमन्त्री बेजालेले स्मोट्रिचले गत वर्ष जसले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिनेछ, त्यस हरेक देशका लागि अधिग्रहित पश्चिमी किनारमा नयाँ अवैध इजरायली बस्ती बसाइने चेतावनी दिएका थिए । स्मोट्रिच हाल अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, नर्वे र बेलायतबाट प्रतिबन्धको सामना गरिरहेका दुई इजरायली कट्टरपन्थी मन्त्रीमध्ये एक हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघकी विशेष प्रतिवेदक फ्रान्चेस्का अल्बानेसेले पनि गाजामाथि इजरायलको युद्ध अन्त्य गर्न देशहरूले कदम चाल्नुपर्ने बताउँदै इजरायलमाथि प्रतिबन्ध र हतियार निषेध लगाउन आह्वान गरेकी छिन्।

प्रेभोले घोषणा गरेका १२ नयाँ प्रतिबन्धहरू व्यापक छन् तर तीमध्ये धेरैजसो अधिग्रहित पश्चिमी किनारका अवैध बस्तीहरूसँग सम्बन्धित छन्। गत महिनामात्रै नेदरल्याण्डका परराष्ट्रमन्त्री क्यास्पार भेल्डक्याम्पले गाजामाथि इजरायलको क्रूर युद्धबीच ‘महत्वपूर्ण थप प्रतिबन्ध’ लगाउन सरकारभित्र समर्थन नपाएको भन्दै राजीनामा दिएका थिए। बेल्जियमको यो निर्णय इजरायलको गाजामाथि युद्धका कारण कम्तीमा ६३ हजार ४५९ जना मारिएका र १ लाख ६० हजार २५६ जना घाइते भइसकेपछि आएको हो। जुलाईमा बेल्जियमका अभियोजकहरूले गाजामा युद्ध अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा दुई इजरायली सैनिकविरुद्धको उजुरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (आईसीसी) मा पठाएका थिए।